 (13)_1727965004.gif)
झापा : पाँच दलीय गठबन्धनको प्रदेश १ सरकारले सरकारी ढुकुटी रित्तिने गरी मन्त्रालय विभाजनको आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको प्रदेश १ सरकारले हाल कायम रहेको ७ मन्त्रालयलाई फुटाएर ११ देखि १३ वटा मन्त्रालयमा विभाजन गर्ने तयारी गरिरहेको हो ।
गठबन्धन भित्रको खटपटले घोषित मन्त्रीमण्डल विस्तारको काम अलमलमा परेको बेला सरकारले राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजनको तयारी थालेको हो । सरकारको उक्त तयारीसँगै सरकारको टाउकोमा व्ययभारको बोझ थपिने निश्चित छ ।
सेवा प्रवाहमा चुस्त बनाउनुको सट्टा राजनीतिक भागबन्डा पुर्याउनकै निम्ति मन्त्रालय फुटाउने तयारी गर्नु गलत भएको राजनीतिक विश्लेषक डिल्ली प्रसाईँ बताउँछन् । प्रसाईँले भने “जनताले प्रदेश सरकारको औचित्य नभएको बताइरहँदा यस्तो अवस्थामा राजनीतिक भागबन्डा र कार्यकर्ता पोस्न मन्त्रालय फुटाउनु गलत अभ्यास भइरहेको छ । ”
कर्मचारीको पारिश्रमिक, मन्त्रालयका लागि भवनको व्यवस्थापन, मेशिनरी तथा फर्निचर, पानी, बिजुली तथा सञ्चार, मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री र इन्धन लगायतका शीर्षकमा सरकारी व्ययभार बढ्ने निश्चित छ ।
मन्त्रालय विभाजनसँगै पारिश्रमिक, आवास, इन्धन, सञ्चार सुविधा र धारा तथा बिजुली खर्च बापत एक जना मन्त्री बराबर मासिक ८३ हजार ९०० र एक जना राज्यमन्त्री बराबर मासिक ७३ हजार १७५ रुपैयाँ प्रत्यक्ष व्ययभार थपिने स्पष्ट छ ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धि कुमार राजभण्डारी संविधानले तोके अनुसारको मन्त्रालय भएकाले फुटाउन नहुने बताउँछन् । “पुँजीगत खर्च कटाएर मन्त्रालय फुटाइयो भने एमालेलाई मान्य नहुने बताउँदै चालु खर्च जति छ त्यसैमा काम चलाउँछ भने चलाओस हाम्रो भन्नु केही छैन ” एमालेका प्रदेश १ का प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले भने ।
कति थपिन्छ आर्थिक व्ययभार ?
मन्त्रालय विभाजन पश्चात् मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा बापत मात्र मासिक ३ देखि ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक भार थपिने देखिएको छ ।
प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको पारिश्रमिक र अतिरिक्त सेवा सुविधा बापत मासिक हाल ५ लाख बढी खर्च हुँदै आएको छ ।
यस बाहेक कर्मचारीको पारिश्रमिक, पोसाक, खाद्यान्न, स्थानीय भत्ता, महँगी भत्ता, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महसुल र इन्धन लगायतका शीर्षकमा प्रदेश १ सरकारले मासिक १६ करोड बढी खर्च गर्दै आएको छ । जसमा ७ मन्त्रालयको व्यवस्थापनमा मात्रै मासिक १० करोड बढी खर्च हुने गरेको छ ।
तर, प्रदेश सरकारले मन्त्रालयगत कार्य सम्पादनलाई भरपर्दो र सहज बनाउने उद्देश्यका साथ मन्त्रालय विभाजनको तयारी गरिएको दाबी गर्दै आएको छ । एउटै मन्त्रालयमाथि अन्य विभिन्न विषयगत क्षेत्रको जिम्मेवारी हुँदा कामको चाप बढ्नुका साथै सेवा प्रवाह फितलो हुँदै गएकाले मन्त्रालय विस्तारको तयारी गरिएको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले बताए ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय अनुसार पदाधिकारी तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक र कार्यालय व्यवस्थापन बापत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारले वार्षिक २ अर्ब ३३ करोड ७८ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले मन्त्रालय विभाजनको कार्यलाई औपचारिकता प्रदान गरेसँगै समग्रमा प्रदेश सरकारको मासिक व्ययभार ८ देखि १० करोड थपिने देखिन्छ । प्रदेश १ मा हाल ७ मन्त्रालय र त्यस मातहतका कार्यालयहरूमा ३ हजार ६२८ जना कर्मचारीहरूको दरबन्दी छ ।
तर, प्रदेश सरकारले २ हजार ४ सय कर्मचारीले काम चलाइरहेको छ । प्रदेश सरकारले थप १ हजार २ सय २८ जना कर्मचारीको चरम अभाव छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालय विभाजनको तयारीमा जुटेको प्रदेश सरकारले सोही अनुसार कर्मचारी पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
तर, प्रदेश १ सरकारले भने भएकै कर्मचारीले काम चल्ने दाबी गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले मन्त्रालय फुटाउँदा जनताको मनमा सङ्घीय संरचनाप्रति थप वितृष्णा पैदा हुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाई छ ।
