 (13)_1727965004.gif)
- निनाम लोवात्ती
नेपालमा पनि सुरुदेखि 'विश्व आदिवासी दिवस' मनाइने गरिएको छ । पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको पुगनपुग ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति रहेका छन् । यो भनेको एक तिहाइ भन्दा बढी हो ।
दुःखको कुरो नेपालका आदिवासीहरूका सन्दर्भमा भन्नु पर्दा राजनैतिक दलपिच्छे आदिवासीको अलग-अलग सङ्घ सङ्गठनहरू खुलेको छ । नेपाली काँग्रेस निकट मानिने प्रजातान्त्रिक, एमाले निकट लोकतान्त्रिक, माओवादी निकट प्रगतिशील, जसपा निकट समाजवादी, मोहन वैद्यको निकट (माओवादी) क्रान्तिकारी, राजमो निकट अखिल नेपाल क्रान्तिकारी जनजाति सङ्घ, नेकपा (माले) सिपी मैनाली निकट आदि ।
यसले गर्दा नेपालका आदिवासीहरूका विषयमा कुनै कुरो उठ्यो अथवा उठाउनु पर्यो भने एकमत हुनै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको स्थिति छ, नेपाली आदिवासीहरू बिच । त्यस्तो कार्यको प्रत्यक्ष फाइदा सत्तामा रहेका गैर आदिवासी समूहका नेता, कमरेडहरूले पाई रहेका छन् ।
गुगल सर्च गर्दा पाइएको एक तथ्याङ्क अनुसार अहिले विश्वका ९० भन्दा बढी देशहरूमा ४७६ मिलियन अर्थात् ४० करोड ७६ लाख जनसङ्ख्या आदिवासीको छ । विश्वका ९० भन्दा बढी देशमा बसोबास गर्ने ४७६ मिलियन अर्थात् ४० करोड ७६ लाख आदिवासी मध्ये १९ प्रतिशत जनसङ्ख्या अति नै गरिब अवस्थामा छन् । विश्वमा रहेका ४७६ मिलियन अर्थात् ४० करोड ७६ लाख आदिवासीको जनसङ्ख्या विश्वको समग्र जनसङ्ख्या को लगभग ६ प्रतिशत हो ।
नेपालमा पछिल्लो जनगणना अनुसार सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको पुगनपुग ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिहरू छन् । यसरी सम्पूर्ण जनसङ्ख्यामा ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिहरूको जनसङ्ख्या एक तिहाइ भन्दा केही बढी नै हो । यो भनेको जनसङ्ख्याको आधारमा हेर्दा धेरै राम्रो उपस्थिति हो ।
तर, त्यसो भए पनि नेपालका आदिवासी जनजातिहरू राजनीतिक दलपिच्छे विभाजित भएका र आफ्नो दलको अगुवाहरूको निर्देशनलाई नै 'अन्तिम वाणी !' मान्ने गरिएको हुनाले गर्दा आदिवासीहरूको ठुलो सङ्ख्या हुँदा पनि आफ्नो लागि सामूहिक सौदाबाजी गर्नमा चाहिँ सधैँ पछि पर्ने गरेका छन् । चुक्ने गरेका छन् ।
कतिसम्म भने, नेपालमा धर्म निरपेक्ष नीति लागू भएको लगभग १० वर्ष पुग्दा पनि गाई-गोरु मारेको अथवा गाई-गोरुको मासु खाएको आरोपमा नेपालका आदिवासी जनजाति, बौद्ध धर्मावलम्बी, क्रिश्चियन धर्मावलम्बी, दलित आदि ३ वर्ष जेल बस्नुपर्ने, हजारौँ रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुन विद्यमान छ ।
हुन पनि नेपालमा पछिल्लो पटक विसं २०७२ मा जारी भएको संविधानमै मौलिक हकको अधिकार, मानवअधिकार, बाँच्न पाउने अधिकार, धार्मिक हकको अधिकार उल्लेख छ । साथै सन् २००७ मा आईएलओ महासन्धिको धारा-१६९ लाई पनि नेपाल सरकारले मान्छु भनेर तत्कालीन अन्तरिम सांसदबाट पारित गरिसकेको अवस्था छ ।
सरकारले आईएलओ महासन्धिको धारा-१६९ मान्छु भनेर पारित गरेको १७/१८ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि नेपालका आदिवासी जनजाति, मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्ध, दलित गाई-गोरु मारेको आरोपमा ३ वर्ष जेल र २२/२५ देखि ५०/६० हजारसम्म जरिवाना तिर्नु परिरहेकै छ । यसरी व्यवहारमा अझै पनि नेपालका आदिवासी जनजातिले सांस्कृतिक कार्य, संस्कार, संस्कृतिहरू निर्धक्कसँग मान्न पाएका छैनन् ।
एक हिसाबले भन्ने हो भने, मूल कानुन अर्थात् संविधानमा जतिसुकै धार्मिक हक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता उल्लेख गरिएको वा लेखिएको भए तापनि व्यवहारमा उनीहरूले फिटिक्कै केही गर्न सकिरहेका छैनन् ।
त्यो कोणबाट हेर्दा नेपालका आदिवासीहरूले राज्यसँग सामूहिक रूपमा सौदाबाजी गरेर गुमेको आफ्नो भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अधिकारहरू लिन नसक्नुमा स्वविवेकले आफै चल्ने, अगाडि बढ्ने नभएर कमारो बुद्धि हुनु र राजनीतिक दलहरू प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ ।
नेपालको आदिवासी जनजाति र आदिवासी जनजाति आन्दोलनको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा नेपालमा तीन खाले आदिवासी जनजातिहरू रहेको स्विकार्नुपर्ने हुन्छ । दुई खाले आदिवासीहरू सरकारी अर्थात् सूचीकृत ५९ मध्ये धेरै जनसङ्ख्या भएको र बाँकी थोरै जनसङ्ख्या भएका जातिहरू छन् भने सूचीकृत हुन बाँकी आदिवासी जनजातिहरू पनि छन् ।
सूचीकृत ५९ भित्रको ग्रेट एट अर्थात् ठुलो समूह/धेरै जनसङ्ख्या भएको र बाँकी थोरै जनसङ्ख्या भएका जातिहरूबिच पनि आफू संलग्न राजनैतिक दल, आआफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र व्यक्तिगत टकरावको आधारमा केही मान्छेहरू यताउता भएको देखिन्छ ।
विश्व आदिवासी जनजाति आन्दोलनको इतिहास हेर्दा त्यति सजिलै 'विश्व आदिवासी दिवस' मनाउन थालिएको होइन भन्ने देखिन्छ । के देखिन्छ भने, सन् १९२३ देखि मात्रै औपचारिक रूपमा विश्वका विभिन्न देशका आदिवासी मूलका नेताहरू वा प्रमुखहरूले आफ्नो दुःख, पीडा, समस्या, बाहिरिया वा सरकार भनिनेहरूले गर्ने गरेको शोषण, दमन, विभेद विरुद्ध आवाज उठाउन र सङ्घर्ष गर्न थालेका थिए ।
'आदिवासी जनजाति जर्नल अङ्क ३' मा डा. कृष्ण भट्टचनले उल्लेख गरे अनुसार सर्व प्रथम सन् १९२३ मा उत्तर अमेरिकी देश क्यानडाको इरोकी आदिवासीमध्ये कगुवा समुदायका प्रमुख (मुखिया) देशकाहेले ६ वटा देशको प्रतिनिधित्व गरेर तत्कालीन लिग अफ नेसन (हालको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पूर्व रूप) मा गएका थिए ।
उनी लिग अफ नेसनमा इरोकी आदिवासी र क्यानडा सरकार बिच भएको विवादबारे कुरो उठाएर आदिवासीका पक्षमा वकालत गर्न खोजेका थिए । तर, लिग अफ नेसनमा बोल्न नदिएपछि उनले स्विस जनताहरूमाझ गएर आफ्नो कुरो राखेका थिए । यसरी विश्व आदिवासी आन्दोलनमा अनेक खुड्किलोहरू पार हुँदै आयो ।
फल स्वरूप सन् १९८९ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले विश्वका आदिवासीका सम्बन्धमा अलग्गै धारामा छुट्टै व्यवस्था गरेर महासन्धि नम्बर-१६९ पारित गर्यो । यसरी हेर्दा विश्वका सरकार प्रमुखहरूले धेरैपछि मात्रै आदिवासीको फरक र विशिष्ट पहिचानलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ ।
त्यस्तै १९९३ मा विश्व आदिवासी दिवसको घोषणा भयो भने सन् १९९४ देखि विश्वका सबै देशमा औपचारिक रूपमा कार्यक्रम गरेर 'विश्व आदिवासी दिवस' मनाउन थालियो । आदिवासी जनजातिहरूको महत्वलाई बुझेर सन् १९९५ देखि सन् २००४ सम्म त 'विश्व आदिवासी दिवस' लाई दशककै रूपमा मनाउने घोषणा गरियो, मनाइयो ।
पुनः सन् २००५ देखि २०१५ सम्मत दोस्रो पटक 'विश्व आदिवासी दिवस' मनाउने भन्ने घोषणा गरियो । यसरी विश्वका आदिवासी जनजातिहरूलाई विशेष महत्त्व दिएर दुई-दुई पटक 'विश्व आदिवासी दिवस' मनाइएको भएपनि विभिन्न कमीकमजोरीका कारण नेपालका अधिकांश आदिवासी जनजातिहरूले सो बारेमा थाहा नै पाएनन् ।
अझै पनि धेरै जसो आदिवासी जनजाति समुदायका तल्लो तहका जनताहरूले आफ्नो बारेमा पनि विश्वभरि दिवस मनाइन्छ भन्ने थाहा पाएका छैनन् ।
