धरान : धरान खानेपानी बोर्डले साउन १ देखी लागु हुनेगरी वृद्धि गरेको खानेपानी महसुल दररेट पहिलाकै दरमा यथावत् राख्न आज आइतबार उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
बोर्डले खानेपानी सेवा शुल्क र महसुलमा ३०० देखि ९९०० सय प्रतिशत महसुल वृद्धि गरेकोमा धरानका १० दलीय संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आन्दोलन समेत गरेको थियो ।
आइतबार उच्च अदालत विराटनगरले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश सम्बन्धी मुद्दामा खानेपानीको मूल्य यथावत् कायम राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
गत साउन २४ गते धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख तथा बोर्ड अध्यक्ष हर्क साम्पाङलाई विपक्षी बनाएर भीम खडकाले उच्च अदालत विराटनगरमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको मुद्दा दायर गरेका थिए ।
उक्त मुद्दाको सुनवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश विमल सुवेदी, सूर्यनाथ अधिकारीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।